सोयाबीन कापूस शेतकऱ्यांना हेक्टरी 5000 रूपये अनुदान (GR) शासन निर्णय आला.
सोयाबीन कापूस ; गेल्या वर्षी दुष्काळामुळे कापूस आणि सोयाबीन पिकाला मोठा फटका बसला असून उत्पादनात मोठी घट झाली होती. उत्पादनात घट असताना सुद्धा बाजारभाव मोठ्या प्रमाणावर पडले होते त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले होते. सरकारने अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेप्रमाणे भावांतर योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित केला असून कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी 5 हजार दोन हेक्टरच्या मर्यादेत देण्यात येणार आहे.
2023 मध्ये मोठ्या दुष्काळामुळे कापूस सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान झाल्याने नुकसान भरपाई म्हणून हेक्टरी 5000 रूपये 02 हेक्टर च्या मर्यादेत देण्यासाठी दि. 29/जूलै /2024 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या शासन निर्णयानुसार 2023 मध्ये कापूस आणि सोयाबीन ची ई-पिक पाहणी नोंद असलेल्या शेतकऱ्यांना हे अनुदान दिले जाणार आहे.
अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेप्रमाणे सरकारने भावांतर योजनेची अंमलबजावणी केली आहे. कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यासाठी 4192 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. सरकारने लोकसभा निवडणुकांपूर्वी या योजनेची घोषणा केली होती परंतु आचारसंहितेमुळे या योजनेची अंमलबजावणी करणे शक्य झाले नाही. आता या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली असून लवकरच या योजनेचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतील.
2023 मध्ये ज्या शेतकऱ्यांना कापूस आणि सोयाबीन ची नोंद ई-पिक पाहणी द्वारे आपल्या सातबारा वर केली आहे फक्त त्या शेतकऱ्यांना या अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. मागील वर्षाच्या ई-पिक पाहणी डाटा घेऊन या अनुदानाचे वाटप शेतकऱ्यांना केले जाणार आहे. शेतकरी मित्रांनो कोणत्याही सरकारी अनुदानासाठी ई-पिक पाहणी चा आधार घेतला जात आहे त्यामुळे ई-पिक पाहणी अतिशय महत्त्वाची आहे. योजनेचा शासन निर्णय (GR) पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा…
