Crop insurance scheme सरकार बंद करणार का? विमा योजनेला पर्याय

Crop insurance scheme सरकार बंद करणार का? विमा योजनेला पर्याय….

Crop insurance scheme ; पीक विमा योजना 2016 पासून लागू करण्यात आली असून या योजनेतील कंपन्यांच्या मनमानी कारभारामुळे शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ अतिशय कमी प्रमाणात मिळतो तसेच वेळेवर नुकसान भरपाई मिळत नाही. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि बिहार ही राज्ये पि प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेतून बाहेर पडली. या योजनेतून बाहेर पडलेल्या राज्यांनी राज्य विमा योजना लागू केली आहे. अशी योजना महाराष्ट्रात राबवावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

पिकविमा योजनेत राज्याचा हिस्सा कंपन्यांना आणि केंद्राचा वाटा दिल्यानंतर शेतकऱ्यांना भरपाईसाठी बराच काळ प्रतीक्षा करावी लागते. शेतकऱ्यांनी ७२ तासांच्या आत नुकसानीचा दावा करणे आवश्यक आहे. नुकसान जरी मोठे असले तरी भरपाई अल्प आहे. अशा तक्रारी विरोधकांसह शेतकऱ्यांकडून सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात केल्या जातात.

 

 

या पार्श्वभूमीवर पीक विमा योजनेला पर्याय शोधण्यासाठी राज्य सरकारने कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. ही समिती या योजनेतून बाहेर पडलेल्या राज्यांचा अभ्यास करणार आहे. पीक विमा योजनेतून बाहेर पडलेल्या राज्यांमध्ये नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांना कशी मदत केली जाते, याबाबत त्या-त्या राज्यातील शेतकऱ्यांची मते आणि इतर अभ्यास जाणून घेतल्यानंतर ही माहिती राज्य सरकारला देण्यात येणार आहे.

पिक विमा योजनेला चांगला पर्याय सापडल्यास पंतप्रधान पिक विमा योजना बंद करून पर्यायी योजना राज्यात लागू केली जाईल अन्यथा पिक विमा योजना सुरूच ठेवली जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी संभ्रमात न पडता यावर्षी पीक विमा योजनेत सहभागी व्हावे. पिक विमा योजनेवर राज्य सरकारल पर्याय सापडल्यास त्याबद्दल अधिक माहिती मिळेल. ही माहिती इतर शेतकऱ्यांपर्यंत शेअर करा आणि शेतीच्या ताज्या माहितीसाठी आमच्या WhatsApp ग्रुपमध्ये सामील व्हा.